अनुच्छेद 370 क्या है?
Article 370 के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर को कई विशेष अधिकार थे, जैसे कि यहां पर भारतीय संविधान के कुछ धाराएं लागू नहीं होती थीं। इसके तहत यहां के नागरिकों को अपने स्थानीय निवास का अधिकार और स्थानीय नागरिकता के अधिकार थे।
जैसे यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था और इसका मकसद था कि इस राज्य को भारतीय संघ से अलग तरीके से संबंधित किया जाए।
2019 में भारतीय सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू और कश्मीर को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया, जिससे यह राज्य अब भारत के अन्य राज्यों के समान हो गया है। इसके साथ ही कई धाराएं और कानून जम्मू और कश्मीर में लागू हो गए हैं, जो पहले नहीं थे।
आखिर क्यों हटाया गया अनुच्छेद 370 को
अनुच्छेद 370 को हटाने का मुख्य कारण भारतीय सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति से निकालकर उसे भारत के अन्य राज्यों के समान स्थिति में लाना था। इस निर्णय के पीछे कई कारण थे, जैसे:
- एकीकरण: अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ और अधिक एकीकृत किया गया, ताकि वहां के लोग भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के समान अधिकारों और सुविधाओं का उपयोग कर सकें।
- संविधानिक समानता: यह फैसला संविधानिक समानता को बढ़ावा देने के लिए था, ताकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समान संविधानिक और कानूनी प्रणाली हो।
- विकास की प्रक्रिया: इस निर्णय का उद्देश्य था कि जम्मू और कश्मीर में विकास और सुरक्षा के लिए अधिक संवेदनशील और प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
- राजनीतिक स्थिरता: सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता और विकास की प्रक्रिया में सुधार हो सकेगा।
इस निर्णय का समर्थन और विरोध दोनों हुए हैं। कुछ लोग इसे एक विकासवादी कदम मानते हैं, जबकि कुछ विरोध करते हैं और इसे स्वाधीनता और संरक्षण की कमी के रूप में देखते हैं।
क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला |
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पास भारत मे विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया है.